Swachh Bharat Mission (स्वच्छ भारत मिशन) भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से पूरे देश को स्वच्छता तथा साफ़ सफाई के प्रति जागरूक करना है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के आदर्शों को ध्यान में रखकर तैयार की। महात्मा गांधी ने हमेशा ही स्वच्छता को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुये स्वच्छ भारत मिशन को उनकी जन्म जयंती पर 2 अक्तूबर 2014 को लॉंच किया। इस मिशन के माध्यम से देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना है। शहरी क्षेत्र में इस मिशन को शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Urban Development) और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (Ministry of Drinking Water and Sanitation) देख रहें हैं। यह प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है कि जिसके कारण उन्होने इस प्रकार कि योजना को देश में लागू किया है। स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) संबंधित जरूरी जानकारी यहाँ दी गयी है।
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स्वच्छ भारत मिशन योजना के उद्देश्य यही है की देश को स्वछता की ओर ले जाना तथा लोगो में सफाई के प्रति जागरूकता लाना। इस योजना के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति (elimination of open defecation), अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना (conversion of unsanitary toilets to pour flush toilets), मैला ढोने का उन्मूलन (eradication of manual scavenging), नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (municipal solid waste management) और लोगों के जीवन में सफाई को लेकर एक व्यावहारिक बदलाव लाना है।
Swachh Bharat Mission के अंतर्गत 1.4 करोड़ घरों, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय तथा 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा हर शहर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत, सामुदायिक शौचालय को हर उन घरों तक पहुचाना है जहाँ घर में शौचालय नहीं बन सकते। सार्वजनिक शौचालय भी भिन्न भिन्न जगहों जैसे मार्केट, टुरिस्ट प्लेस, बस स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर बनाये जाएँगे। इस योजना को 5 साल के अंदर चार हजार शहरों से भी ज्यादा शहरों तक पहुँचाना है।
इस योजना के तहत किसी घर में शौचालय बनाने के लिए Rs.4000/- की सहायता राशि केंद्र सरकार तथा कम से कम Rs.1333/- राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएँगे। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में राज्य सरकारें केवल Rs.400/- शौचालय ही मुहैया कराएंगे। हालांकि किसी अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से सहायता राशि मुहैया कराने के लिए किसी तरह की बंदिश नहीं है।
भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत शौचालय बनाए लिए कम से कम 40% तक की धनराशि प्रदान करेगा जबकि राज्य करीब 13.33% धनराशि उपलब्ध करवाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार करीब 62000 करोड़ खर्च करेगी जो भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से लागू की जाएँगी। योजना को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी सरकार चला रही है। जब तक देश का हर नागरिक स्वछता को लेके जागरूक तथा जिम्मेदार नहीं होगा तब तक इस तरह की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है।
Source: Swachh Bharat Mission- Urban
निर्मल भारत अभियान को नया रूप देकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कर दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य यह है की आने वाले पाँच सालों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करना है। गाँव को स्वच्छ बनाना, ठोस तथा तरल अपशिष्ट को ठीक से निस्तारन करना, पंचायतों को Open Defecation Free (ODF) तथा स्वच्छ बनाना।
भारत सरकार करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के लिए लगभग एक लाख चौतीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। बहुत ही बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल भी किया जायेगा जैसे ठोस उपशिष्ट को बायो खाद तथा अन्य ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाना है। इस स्कीम को सफल बनाने के लिए देश की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का सहयोग लिया जायेगा।
शौचलाय बनाने के लिए BPL (Below Poverty Line) परिवारों तथा APL (Above Poverty Line) परिवारों में जो एससी/एसटी लोगो को सुविधा मुहैया प्रदान की जाएगी। छोटे किसानों, मजदूर जिनके पास घर नहीं हैं, तथा दिव्याङ्ग आदि लोग इस योजना के लाभ उठा सकते हैं।
Source: Swachh Bharat Mission- Rural
स्वच्छ विद्यालय अभियान भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही आता है जिसे भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निकाला गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी सरकारी विद्यालयों में लड़की तथा लड़को के लिए अलग से शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। देश के सभी स्कूलों में साफ़ पानी, स्वच्छता तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में “सर्व शिक्षा अभियान” और “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत कोष बनाया है जिससे कि लोगो तथा कॉर्पोरेट द्वारा दिये गए दान को प्रयोग में लेके इस मिशन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कोष का प्रयोग शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को लेके सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में होगा। देश में किसी भी जन कल्याणकारी योजना को सफल बनाने के लिए देश के लोगों कि भागीदारी अति आवश्यक है। देश के बहुत से स्वयं सेवकों, एनजीओ तथा बड़ी हस्तियों ने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही जोश से अपना समर्थन दिया है तथा इसे एक जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।